MP: मध्य प्रदेश में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मोहन सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए सोयाबीन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर आयोजित एक बैठक में मुख्य सचिव ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की।
जिसमें सोयाबीन की खरीदी 25 अक्तूबर से 31 दिसंबर, 2024 तक करने का फैसला किया गया। इसके लिए किसानों को 25 सितंबर से 15 अक्तूबर, 2024 के बीच किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें और अपनी फसल के उचित मूल्य की गारंटी पा सकें।
CM ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी
राज्य में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। CM ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि सोयाबीन की खरीदी भी इसी अवधि में की जाएगी, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देश पर मुख्यसचिव श्रीमती वीरा राणा की अध्यक्षता में खरीदी कार्य के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संपन्न हुई बैठक में यह…
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 12, 2024
कब से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल बेचने के लिए किसान 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। किसान पोर्टल पर यह प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सरकार ने किसानों को समय पर अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह व्यवस्था की है, ताकि वे निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराकर समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकें।
मुख्य सचिव की बैठक में सोयाबीन खरीदी पर हुए अहम फैसले
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें किसानों से सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाने की योजना पर चर्चा हुई।
बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2024 तक की जाएगी।
किसानों को 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किसान पोर्टल पर पंजीयन कराने की सुविधा दी जाएगी।
सरकार ने खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जिम्मेदारी मार्कफेड निभाएगा, जबकि भंडारण और बारदाना की व्यवस्था स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा की जाएगी।
राजस्व विभाग को गिरदाबरी का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सोयाबीन की फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) खरीदी सुनिश्चित हो सके।
साथ ही, किसानों को खरीदी केंद्रों पर सुविधाजनक वातावरण और बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
