PM Kisan 2024: 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आगामी बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से किसानों को बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है, खासकर आगामी राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली रकम को बढ़ाकर 6000 रुपये से 8000 रुपये तक कर सकती हैं। हालांकि, इस बारे में अधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह कदम किसानों के कल्याण और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस के रूप में देखा जा सकता है।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक महत्वपूर्ण केन्द्र सरकार की पहल है, जिसे फरवरी 2019 में किसानों की वित्तीय सहायता के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी खेती की लागत को कम किया जा सके और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके।
योजना की प्रमुख बातें
- योजना के तहत, 9 करोड़ से अधिक किसानों को हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2000-2000 रुपये दिए जाते हैं।
- इस प्रकार, प्रति वर्ष प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) मोड के माध्यम से मिलता है।
- पहली किस्त: अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त: अगस्त-नवंबर के बीच, तीसरी किस्त: दिसंबर-मार्च के बीच अब तक, योजना की 17 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अगली किस्त रक्षाबंधन के बाद जारी की जाएगी, हालांकि इसके फाइनल तारीख के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है।
- अगली किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC, बैंक खाता आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है।
- यदि कोई किसान निर्धारित समय तक eKYC पूरा नहीं करता है, तो उनकी किस्त अटक सकती है, क्योंकि योजना के तहत सभी किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है।
राशि बढ़ाने की संभावना
23 जुलाई को केन्द्र की मोदी सरकार बजट पेश करने जा रही है, और इस बार के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर चार माह में 3 किस्तों में 2000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे सालाना 6000 रुपये की राशि मिलती है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इस राशि को 1500 से 2000 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। यदि यह बदलाव होता है, तो किसानों को 6,000 रुपये की बजाय 8,000 रुपये या 9,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं।
